बिहार : एक साल में भी नहीं मिली मेट्रो मंजूरी,नागपुर को बस 15 में मिल गयी मंजूरी

केंद्र में मोदी सरकार के तीन साल पूरे हो चुके है । विपक्ष द्वारा अब मोदी सरकार से उन तीन सालों का हिसाब माँगा जा रहा है । खास कर बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाकर जदयू केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है ।
                जदयू प्रवक्ता अरविन्द निषाद ने काफी रोष प्रकट करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने बिहारवासियों के साथ हमेशा अन्याय किया है । पटना के मेट्रो प्रॉजेक्ट के लिए लगभग सालभर से बिहार सरकार पूरा जोर लगाई हुई है परन्तु केंद्र इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही और इस प्रॉजेक्ट को मंजूरी भी नहीं दे रही वहीं संघ मुख्यालय के शहर नागपुर को 15 दिन के अंदर मेट्रो के लिए मंजूरी दी गयी । जब बात स्मार्ट सिटी की आई तब भी केंद्र ने बीजेपी शासित राज्यों से तीन - तीन चार - चार शहरों को चुना और बिहार के सिर्फ एक शहर को चुना । मोदी सरकार सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों का विकास करना चाहती है । बिहार के साथ मतभेद कर विकास को बाधित कर रही है । यह बिलकुल भी उचित नहीं है ।