सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी

राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए सरकार का तोहफ़ा आ गया है । मतलब सातवाँ वेतनमान के प्रस्ताव पर मोहर लग चुका है ।
            मिली जानकारी के अनुसार सातवां वेतनमान को लेकर पूर्व मुख्य सचिव जीएस कंग की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम की रिपोर्ट के प्रिंटिंग में कुछ अशुद्धियाँ थीं जिसे दूर करके कैबिनेट द्वारा इस प्रस्ताव तक मुहर लगा दिया गया है । खबर है कि इससे सम्बंधित अधिसूचना वित्त विभाग जारी करेगी । जिसके बाद मई महीने से सातवें वेतनमान की राशि सरकारी कर्मचारी तथा पेंशनधारकों के खाते में आ जाएगी । कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मल्होत्रा के अनुसार सातवें वेतन के लागू होने से राज्य के चार लाख कर्मचारी तथा छह लाख पेंशनधारियों को लाभ पहुँचेगा वहीं राज्य सरकार के खजाने पर करीब 6500 करोड़ रुपये का बोझ सालाना बढ़ेगा ।


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